अध्यापकों से शिक्षणेतर कार्य लेने पर जवाब तलब

याचिका पर सरकार का पक्ष रखते हुए स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने बताया कि सरकार शिक्षण अवधि के बाद उनको दूसरे कार्य सौंपती है। इससे शिक्षा का कार्य प्रभावित नहीं होता है। खंडपीठ ने पूछा कि किन कानूनी प्रावधानों के तहत शिक्षकों से शिक्षणेतर कार्य लिए जाते हैं। सरकार इस पर हलफनामा दाखिल करे। याची के अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया। इसके अनुसार बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व है, मगर सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने के लिए नियुक्त अध्यापकों से तमाम प्रकार के शिक्षणेतर कार्य लिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। अध्यापकों से बीएलओ ड्यूटी, पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, राशन कार्ड की जांच, जनगणना जैसे कार्य लिए जाते हैं। याची का कहना है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 21 (क)(अ) में प्रदत्त शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।