खुद के शासनादेशों की उड़ाईं धज्जियां

कोर्ट ने कहा कि इससे याची वकील के इन आरोपों की पुष्टि करता है कि भर्ती में बोर्ड के सदस्यों द्वारा जानबूझकर धांधली की गई है। इन परिस्थितियों में कोर्ट यह कहने को विवश है कि बोर्ड केसदस्यों ने अपनी करतूतें उजागर कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा जनता के पैसे से नहीं चुकाया जाना चाहिए, इसलिए हर्जाने की राशि बोर्ड सदस्यों और उन अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाए जो इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं।

कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की विशेष श्रेणी को सामान्य, ओबीसी और एससीएसटी वर्ग में उनके कोटे के अनुसार चयनित किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके संविधान के अनुच्छेद 162 का उल्लंघन किया गया है। महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का नियम है इस हिसाब मौजूदा भर्ती में 740 महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। कुल चयनित महिलाएं 261 उपलब्ध थीं। इसमें से 19 महिलाएं मेरिट लिस्ट आ गईं।

ष बची 242 महिलाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार आरक्षण देना था। इस हिसाब से सामान्य वर्ग में 69 ओबीसी में 169 महिला और एससी कोटे में 10 महिलाओं को आरक्षण देना था। बोर्ड ने इन सभी को सामान्य वर्ग में चयन दे दिया गया। कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है। अब महिला अभ्यर्थियों को उनके कोटे में चयन दिया जाएगा। इससे जो पुरुष अभ्यर्थी महिलाओं की सीट पर चयनित हो चुके हैं वह चयन सूची से बाहर हो जाएंगे।