फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The High Court imposed a fine of Rs 50,000 on Consolidation Department, Mirzapur

यूपी : हाईकोर्ट ने चकबंदी विभाग पर लगाया 50 हजार रुपये हर्जाना, सात साल से किराया न देने पर कोर्ट सख्त

Fri, 19 May 2023 11:41 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 19 May 2023 11:41 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में चकबंदी कार्यालय व अदालत के लिए किराये पर लिए गए भवन का सात साल बाद भी किराया और बिजली बिल नहीं चुकाने को बेहद गंभीरता से लिया है।

विज्ञापन
The High Court imposed a fine of Rs 50,000 on Consolidation Department, Mirzapur
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में चकबंदी कार्यालय व अदालत के लिए किराये पर लिए गए भवन का सात साल बाद भी किराया और बिजली बिल नहीं चुकाने को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने बाजार दर से किराये का पुनर्निर्धारण कर 8 फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया है। सात साल तक उपयोग की गई बिजली का बिल अदा करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं। कोर्ट ने याची का मकान किराये पर लेने के सात साल बाद मामूली रकम की मंजूरी देने को भी मनमाना व अवैध करार दिया है। सरकार को निर्देश दिया है कि वह याची को परेशान करने पर दो हफ्ते में 50 हजार रुपये हर्जाने का भुगतान करे।

विज्ञापन

न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी और न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मेघनाथ चौरसिया की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। याची मेघनाथ ने कोर्ट को बताया कि चकबंदी विभाग ने मिर्जापुर की लालगंज तहसील के सेमरा कलां गांव में रातेह चौराहे पर 20 दिसंबर 2015 को उसका मकान बहुत कम किराये में तय किया। इसमें कार्यालय व अदालत बैठी। किराये के अनुमोदन के लिए मंडलायुक्त को भेजा गया। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो याची ने शिकायत की। इसके बावजूद न तो किराया दिया गया, न ही बिजली बिल का ही भुगतान किया गया। कहीं सुनवाई न होने पर याचिका दायर करनी पड़ी।

विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने दबाव बनाया तो बताया गया कि आयुक्त ने किरायेदारी का अनुमोदन देने से इंकार कर दिया है। कहा, प्राइवेट भवन किराये पर नहीं ले सकते। कोर्ट के निर्देश पर सचिव राजस्व/चकबंदी आयुक्त का हलफनामा दाखिल किया गया। बताया गया कि किरायेदारी नामंजूर कर दी गई है और किराये व बिजली बिल मद में 5 लाख 20 हजार रुपये का बजट दिया गया है। कोर्ट ने इसे काफी कम माना और कहा 88 महीने तक तय किराये का भुगतान नहीं किया और सात साल बाद इतनी कम राशि स्वीकृत कर अवैध कृत्य किया है। कोर्ट ने मार्केट दर से किराया तय करते हुए भुगतान करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed