हाईकोर्ट ने मांगी सांसदों, विधायकों पर दर्ज मुकदमों की जानकारी

याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 36 सांसदों, 182 विधायकों और 22 एमएलसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सुप्रीमकोर्ट ने सांसदों, विधायकों पर दर्ज मुकदमों का एक वर्ष के भीतर निस्तारण करने का आदेश दिया है। मांग की गई है कि सुप्रीमकोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए इन मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाए। प्रदेश सरकार ने याचिका में लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया है। कोर्ट ने अगली तारीख पर सांसदों, विधायकों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी और उनके निस्तारण हेतु किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।