एसिड बिक्री की निगरानी करेगी सरकार

कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मेरठ के 13 तेजाब हमला पीड़ितों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने पर विचार करने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने तेजाब की बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया है, जिससे प्रदेश में लगातार तेजाब से हमले की घटनाएं हो रही हैं। इससे पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित अपने खर्च पर इलाज करा रहे हैं। स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि तेजाब को लेकर सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने वर्ष 2014 में ही नियमावली बना ली है। इसे लागू करने के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। हर जिले में निगरानी की जिम्मेदारी वहां के डीएम को सौंपी गई है जो सरकार को नियमित रिपोर्ट देंगे। मेरठ के तेजाब पीड़ितों को सरकार की ओर से सहायता दी गई है।