हाईकोर्ट : पुलिस कांस्टेबल को पौने दो साल तक निलंबित रखने पर यूपी सरकार से जवाब तलब
याची आगरा जिले के खैरागढ़ थाना में पुलिस क्लर्क के पद पर तैनात था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2022 में एफआईआर दर्ज की गई। और विभागीय जांच बैठाते हुए उसे निलंबित कर दिया गया।
विस्तार
Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी आगरा द्वारा कांस्टेबल सत्यपाल सिंह को 18 जुलाई 22 को निलंबित करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से संक्षिप्त जवाबी हलफनामा मांगा है और याचिका को सुनवाई के लिए 30 अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कांस्टेबल सत्यपाल सिंह के अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुनकर दिया है।
याची आगरा जिले के खैरागढ़ थाना में पुलिस क्लर्क के पद पर तैनात था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2022 में एफआईआर दर्ज की गई। और विभागीय जांच बैठाते हुए उसे निलंबित कर दिया गया।
आरोप पत्र के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए जांच पूरी करने का आदेश दिया। इसके बावजूद जांच लंबित है और याची पौने दो साल से निलंबित चल रहा है। जिसपर यह याचिका दायर की गई है। वर्तमान समय मे याची को गौतमबुद्धनगर पुलिस लाइन से सम्बद्ध कर दिया गया है। बहस की गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में किसी कर्मचारी को 3 महीने से ज्यादा अवधि तक निलंबित नही रखा जा सकता है। याची को तत्काल बहाल किया जाना चाहिए।
