राज्य विवि : साढ़े पांच लाख विद्यार्थियों को मिलेगी ई-लाइब्रेरी की सुविधा
यह अनुदान देश के चुनिंदा 78 महाविद्यालयों को प्रदान किया गया है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है।
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Add as a preferredप्रो.राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय और इसके संघटक महाविद्यालयों में अध्ययनरत साढ़े पांच लाख छात्र-छात्राओं को ई-लाइब्रेरी, वीडियो लेक्चर सहित कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है।
यह अनुदान देश के चुनिंदा 78 महाविद्यालयों को प्रदान किया गया है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। इस अनुदान से मिलने वाली सुविधाओं का फायदा न केवल राज्य विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, बल्कि प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राज्य विवि के 690 संघटक महाविद्यालयों के साढ़े पांच लाख विद्यार्थियों को मिलेगा।
इस अनुदान से आगामी सत्र में राज्य विवि परिसर के विज्ञान संकाय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोगशालाएं, सर्वर सहित डाटा सेंटर, सीसीटीवी सर्विलांस, ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही महिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। स्मार्ट क्लास के लिए टच स्क्रीन और इंट्रैक्टिव पैनल की व्यवस्था की जाएगी। मीडिया स्टूडियो बनाया जाएगा, जिसमें वीडियो लेक्चर तैयार किए जाएंगे।
विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय के छात्र घर बैठे ई-लाइब्रेरी की सुविधा और वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सकेंगे। डाटा सेंटर में विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों से संबंधित सभी डाटा सुरक्षित रखे जा सकेंगे। सीसीटीवी सर्विलांस के जरिये परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सकेंगे। कुलपति प्रो.अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि इस अनुदान से विश्वविद्यालय में शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों को सुदढ़ करने में काफी मदद मिलेगी। अनुदान से संबंधित कार्यों को एक वर्ष में पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
20 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट्स की डिजिटल लॉन्चिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जानी है। इस दौरान विश्वविद्यालय को अपने परिसर में छात्र, छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
