हाईकोर्ट का अहम फैसला : मवेशी को काटने के शक में वाहन जब्त करना गैरकानूनी, मुआवजा दे यूपी सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल संदेह के आधार पर किसी व्यावसायिक वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता। मवेशियों को काटने के लिए पश्चिम बंगाल ले जाने का ठोस सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने मिर्जापुर पुलिस की कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को वाहन मालिक को 15 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
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Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने मवेशियों को काटने के लिए ले जाने के संदेह में व्यावसायिक वाहन जब्त करने की कार्रवाई को गैरकानूनी करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को वाहन मालिक को 15 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के पास ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं था जिससे साबित हो सके कि वाहन में लदे दो बैलों को काटने के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने तेज प्रकाश की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।
मिर्जापुर पुलिस ने 18 सितंबर 2023 को याची का वाहन (डीसीएम आयशर) दो बैलों के साथ पकड़कर जब्त कर लिया था। अधिकारियों का आरोप था कि बैलों को काटने के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है और इससे उप्र गोवध निवारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। याची ने जब्ती आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची का कहना था कि न तो पशुओं को काटने के लिए ले जाने का कोई प्रमाण था और न ही उनके साथ क्रूरता किए जाने की पुष्टि हुई थी।
कोर्ट ने कहा कि मिर्जापुर की बिहार से भौगोलिक निकटता के आधार पर यह मान लेना कि बैलों को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था महज अनुमान है। दोनों बैलों का पशु चिकित्सक से परीक्षण भी नहीं कराया गया था। वाहन से गोमांस या गोवंश के अवशेष भी बरामद नहीं हुए थे। कोर्ट ने जब्ती आदेश निरस्त कर वाहन छोड़ने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने वाहन के व्यावसायिक उपयोग और उससे होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए 18 सितंबर 2023 से वाहन की वास्तविक रिहाई तक 40 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक परेशानी और आर्थिक कठिनाई के लिए 25 हजार रुपये अतिरिक्त देने को कहा। कोर्ट ने सरकार को विभागीय जांच के बाद दोषी अधिकारियों से मुआवजे की राशि वसूलने की छूट भी दी है।
