हाईकोर्ट : मुकदमे के आखिरी चरण में तथ्य जोड़ने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने भी नहीं दी राहत

मामला मकान खाली कराने, बकाया किराया और क्षतिपूर्ति की वसूली से जुड़ा है। मकान मालकिन अर्चना त्रिपाठी ने वर्ष 2020 में मुकदमा दाखिल किया था। याची का कहना था कि विवादित संपत्ति का वर्ष 2019 में ही विभाजन हो चुका है। कानपुर नगर निगम के प्रस्ताव के आधार पर कृष्णा त्रिपाठी के हिस्से को अलग मकान नंबर 92-ए आवंटित किया गया था। ऐसे में किरायेदारी भी विभाजित हो गई और अर्चना त्रिपाठी अकेले मुकदमा नहीं चला सकतीं।
याची ने सितंबर 2025 में लिखित बयान में संशोधन की अर्जी दी थी। उनका दावा था कि संपत्ति के विभाजन की जानकारी अगस्त 2025 में मिली। कोर्ट ने कहा कि कथित विभाजन मुकदमा दाखिल होने से पहले का था। याची यह स्पष्ट नहीं कर सका कि उसने पहले इसकी जानकारी हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए थे।

कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन के लिए पूरी सतर्कता बरतने के बावजूद तथ्य पहले सामने नहीं लाया जा सका की शर्त पूरी करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत को मुकदमे का तीन महीने में निस्तारण करने का निर्देश दिया है।