हाईकोर्ट: बस को दुरुस्त कराकर चलने योग्य बनाएं फिर मालिक को सौंपें, जब्त वाहन के सामान चोरी होने पर कोर्ट सख्त

याची ने याचिका दाखिल कर बस की अवैध जब्ती को निरस्त करने और जब्त बस को सुरक्षित व चलने योग्य स्थिति में वापस देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि बस जब्त होने के बाद अधिकारियों की अभिरक्षा में थी। निरीक्षण के दौरान उसमें दरवाजों के लॉक, बैटरी और कुछ स्लीपर सीटों के गद्दे गायब मिले। याची के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि पहले बस के टायर गायब थे जिन्हें बाद में बदल दिया गया।

कोर्ट ने पाया कि बस जब्त करने के समय जारी चालान में जब्ती का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं बताया गया। अधिकारियों ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 का हवाला दिया लेकिन वाहन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कोर्ट ने दोनों चालानों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने बस जब्त करने वाले कर्मचारियों की पहचान, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई और बस की मरम्मत पर हुए खर्च का ब्योरा भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।