प्रयागराज : सरकारी नौकरी भी, मुफ्त राशन भी, 1.82 लाख रेलकर्मियों पर रेलवे बोर्ड सख्त

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जब पात्रता की कुंडली खंगाली गई तो यह चौंकाने वाला सच सामने आया। सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी कल्याणकारी और रियायती योजनाओं का दायरे से बाहर हैं। नियम साफ कहते हैं कि सरकारी नौकरी और आयकर के दायरे में आने वाले लोग इस मुफ्त सुविधा के हकदार नहीं हैं। लेकिन, कर्मचारियों ने नियमों को ताक पर रखकर जमकर फायदा उठाया।

भविष्य में इस तरह की सब्सिडी न लेने की हिदायत

रेलवे बोर्ड ने मामले की गंभीरता देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को पत्र भेजा है। बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अवस्थापना एसके रॉय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कर्मचारी तुरंत अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दें। साथ ही भविष्य में इस तरह की सब्सिडी न लेने की हिदायत भी दी है। रेलवे बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि जांच कर पता लगाए कि किन-किन कर्मचारियों ने मुफ्त राशन योजना का लाभ लिया है। जिन कर्मचारियों ने इसका उपभोग नहीं किया है, उन्हें इस बात का स्व-घोषणापत्र भी देना होगा।

रेलवे बोर्ड की ओर से इस आशय का पत्र जारी किया गया है। पत्र में शामिल बिंदुओं का अध्ययन किया जा रहा है। - डाॅ. शिवम शर्मा, सीपीआरओ, एनसीआर