स्मार्ट बनने को तैयार इलाहाबाद

इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्तूबर में अमेरिकी यात्रा के दौरान हुई। इसके बाद 19 दिसंबर 2014 में एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिनिस्टर कनसोलर फॉर कॉमर्शियल अफेयर जॉन एम मैकिज्म एवं सीनियर कॉमर्शियल स्पेशलिस्ट भावना विश्वकर्मा ने इलाहाबाद का दौरा किया। इस दौरान अफसरों के बैठक कर स्मार्ट की योजनाओं के बारे में जानकारी ली थी। जॉन एम मैकिज्म ने बताया था कि अमेरिकी सरकार इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहले चरण में एक बिलियन डॉलर (तकरीबन 61 अरब रुपये से अधिक) निवेश करेगी।

यह रकम स्मार्ट सिटी के लिए बिजली के क्षेत्र में सोलर एवं थर्मल सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड, पेयजल एवं सेनिटेशन के तहत पानी की रिसाइकिलिंग, गंदे पानी के ट्रीटमेंट, सीवरेज आदि, ट्रांसपोटेशन के तहत रेलवे एक्यूपमेंट एंड सिस्टम, एयरपोर्ट एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयरक्राफ्ट मेटेनेंश, कोल्ड चेन, संरक्षा एवं सुरक्षा के तहत सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन, सेफ सिटी, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्वास्थ्य के तहत हॉस्पिटल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एवं मैनेजमेंट, हेल्थकेयर आईटी, एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम आदि पर खर्च होगी।

एम्बेसी के अफसरों ने विभिन्न कामों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर भेजने को भी कहा था। ताकि उसके आधार पर अमेरिका की कंपनियों को यहां निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए। अमेरिका ने अगले दस वर्ष में इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी का रूप देने की योजना बनाई है।

अमेरिकी अफसरों के दौरे बाद 26 दिसंबर 2014 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने सरकिट हाउस में अफसरों के साथ बैठक कर स्मार्ट सिटी पर सुझाव लिए थे। सुझावों के आधार पर जिला प्रशासन के साथ नगर निगम, एडीए, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग योजनाएं बना रहे हैं। इस बीच रविवार को दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद प्रदेश के प्रमुख सचिव अवस्थापना ने कमिश्नर बीके सिंह को फोन कर बताया कि केंद्रीय टीम इसी सप्ताह इलाहाबाद पहुंचेगी और स्मार्ट सिटी पर बन रही योजनाओं पर उनसे और डीएम, एडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त से वार्ता करेगी। रविवार को ही कमिश्नर ने दिल्ली से एमओयू की कापी भी मंगाई है। कमिश्नर ने अफसरों को बैठक की तैयारी का निर्देश भी दे दिया है।