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एक हफ्ते में काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारियां

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2020 03:06 PM IST
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Preparation to start counseling in a week
असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एवं राजनीति विज्ञान के 287 पदों पर होनी है भर्ती
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प्रयागराज। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली खबर है। चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया इस सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इसके तहत उच्च शिक्षा निदेशालय तीन से चार दिनों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर सकता है।
हिंदी एवं राजनीति विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के 166 एवं राजनीति विज्ञान के 121 पद हैं। हालांकि काउंसलिंग शुरू कराने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने 20 दिन पहले ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं थीं और एनआईसी से स्लॉट भी मांग लिया था। निदेशालय की योजना थी कि 15 जून तक चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए लेकिन इस बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के कुछ नए नियमों के कारण उच्च शिक्षा निदेशालय को तमाम दूसरी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ीं और इसी वजह से काउंसलिंग शुरू कराने में देर हो गई। दरअसल, ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना देने से लेकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया पूरी होते तक निदेशालय मोबाइल फोन पर मैसेज के माध्यम से ही अभ्यर्थियों से संपर्क करता है। ऐसे में निदेशालय को ट्राई से संबंधित कुछ नई औपचारिकताएं पूरी करने में वक्त लग गया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. वंदना शर्मा का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं हैं। अगले तीन से चार दिनों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि विज्ञापन संख्या 47 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों पर भर्ती होनी है। 31 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि दो विषयों हिंदी एवं राजनीति विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग एवं नियुक्ति का इंतजार है। इसके अलावा दो अन्य विषयों समाजशास्त्र और शिक्षाशास्त्र के रिजल्ट विवाद के कारण अटके हुए हैं। इन विषयों से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं।
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