Prayagraj : लाइट मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू, जल्द होगा मेट्रो काउंसिल का गठन
लाइट मेट्रो का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर नगर निगम के विस्तारित क्षेत्रों में शामिल किए गए गांवों से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है।
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Add as a preferredलाइट मेट्रो का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर नगर निगम के विस्तारित क्षेत्रों में शामिल किए गए गांवों से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा 30 सदस्यीय मेट्रो काउंसिल के गठन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रयागराज में लाइट मेट्रो के लिए आदेश 2006 में ही जारी हो गया था। झूंसी से झलवा और नैनी से फाफामऊ के बीच लाइट मेट्रो चलाए जाने की योजना है। कार्यदायी संस्था राइट्स की ओर से सर्वे के बाद विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की गई है लेकिन अभी तक मेट्रो की नींव नहीं पड़ सकी है। हालांकि इसके लिए प्रयास तेज होने की बात कही जा रही है। लखनऊ में प्रमुख सचिव नगर विकास एवं राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में लाइट मेट्रो के मार्ग, काउंसिल के गठन आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा भी शामिल रहे।
प्रमुख सचिव की ओर से नगर निगम के विस्तार के बाद शामिल हुए गांवों का पूरा ब्योरा मांगा गया है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद लाइट मेट्रो की जद में आने वाले भूखंडों का आकलन करना है। अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र का कहना है कि शासन को नगर निगम में शामिल गांवों के साथ अन्य विवरण भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी के साथ मेट्रो काउंसिल के गठन पर भी चर्चा हुई। काउंसिल में कुल 30 सदस्य होंगे। इनमें से 10 निर्वाचित सदस्य होंगे। वहीं 20 मनोनीत सदस्य होंगे।
काउंसिल ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण और राइट्स की ओर से तैयार प्रस्ताव पर निर्णय लेगी। काउंसिल की ओर से लाइट मेट्रो के लिए क्षेत्रों, रूटों, भौगोलिक और राजनीतिक पहलुओं का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद तैयार अंतिम प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
लाइट मेट्रो परियोजना पर विधान परिषद में उठे सवाल
संगम नगरी में यातायात की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए लाइट मेट्रो रेल परियोजना अहम मानी जा रही है लेकिन नौ साल बाद भी यह योजना कागजों से बाहर नहीं निकल सकी है। विधान परिषद में एमएलसी डॉ. मान सिंह यादव ने इसे लेकर सवाल उठाए। इस पर विधान परिषद की याचिका समिति ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) और मेट्रो लाइट कॉरपोरेशन के अधिकारियों से पूरा ब्योरा तलब किया है। शुक्रवार 29 अगस्त को दोनों एजेंसियां अपना विवरण प्रस्तुत करेंगी। लाइट मेट्रो परियोजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी लेकिन अब तक सेना से भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार है। ब्यूरो
दो चरणों में बनना है कॉरिडोर
योजना के तहत शहर में 44 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाना है। पहले चरण में बमरौली एयरपोर्ट से त्रिवेणीपुरम झूंसी तक 23 किमी में 21 स्टेशन बनेंगे। वहीं दूसरे चरण में शांतिपुरम कॉलोनी से फाफामऊ होते हुए नैनी-छिवकी तक 21 किमी में 19 स्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित है। कॉरिडोर, स्टेशन और डिपो के लिए करीब 40 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की जानी है।
मेट्रो रेल के विकास संबंधी कार्य की नोडल एजेंसी प्रयागराज विकास प्राधिकरण है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन समन्वयक की भूमिका निभा रहा है। विधान परिषद की याचिका समिति ने ब्योरा मांगा है, शुक्रवार को विस्तृत जानकारी समिति को दी जाएगी। - अजीत कुमार सिंह, सचिव पीडीए
