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प्रयागराज में सोरांव का शिवपुर हथिगहां गांव भी हाट स्पॉट घोषित

Tue, 05 May 2020 11:44 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 05 May 2020 11:44 PM IST
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Prayagraj Letest News:  Shivpur Hathighan village of Soraon also declared a hot spot
prayagraj news - फोटो : prayagraj
कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद नवाबगंज के शिवपुर हथिगहां गांव हाट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। पूरा इलाका सील कर दिया गया है। अब गांव में कोई आ-जा नहीं सकेगा। इस तरह से जिले में छह कुल छह हाट स्पॉट हो गए हैं।
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शहरी क्षेत्र में लूकरगंज और तेलियरगंज का शंकरघाट तथा देहात में शंकरगढ़ के कपारी एवं जोरवट, कोरांव का करवलापुर एवं सैदाबाद का पुराना बाजार पहले से हाट स्पॉट घोषित हैं। मंगलवार को पांच और पॉजिटिव मामले मिले। इनमें से तीन लोग पहले से पॉजिटिव पाए गए लूकरगंज इंजीनियर के परिवार के हैं और यह इलाका पहले से हाट स्पॉट घोषित है। वहीं कौड़िहार के फतेहपुर कायस्थान का एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है लेकिन, घर पहुंचने से पहले ही उसे क्वारंटीन कर लिया गया था। हालांकि, गांव में चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ में यह भी देखा जा रहा है कि इस दौरान वह किसी से मिला तो नहीं है। 
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इसके विपरीत नवाबगंज के शिवपुर हथिगहां गांव का पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति बाहर से आने के बाद अपने परिवार वालों के साथ भी रहा। कई अन्य लोगों से भी मिला। इसलिए गांव को हाट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। इस तरह से गांव में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन के निर्देशन में गांवों वालों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। परिवार के सदस्यों तथा संपर्क में आने वाले कई लोगों को देर रात तक क्वारंटीन कर दिया गया। संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की भी सूची तैयार की जा रही है।
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रेड जोन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं

कोरोना के पांच नए मामले सामने आने के बाद जिले में कुल पॉजिटिव केस 15 हो गए हैं। इससे जिले के रेड जोन में जाने की भी आशंका बन गई है। हालांकि, रेड जोन घोषित करने के लिए सिर्फ मरीजों की संख्या आधार नहीं है। कई अन्य मानक भी हैं। इससे स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव केसों में इजाफा हुआ है इससे दिन भर इसकी चर्चा रही। अफसरों का कहना है कि रेड जोन में कौन-कौन से जिले शामिल होंगे इसका निर्धाीरण केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति करती है। स्थानीय प्रशासन की इसमें कोई भूमिका नहीं होती।
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