अधिवक्ता सुशील पटेल हत्याकांडः हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 72 घंटे की मोहलत

अधिवक्ता संघ ने 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मृतक अधिवक्ता की पत्नी को दिए जाने की घोषणा की है। बुधवार को आगे की रणनीति के लिए फिर आमसभा बुलाई गई है।

जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री मनोज कुमार सिंह लोकेश ने बताया कि बुधवार को आमसभा हुई। वकीलों ने कहा कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस की जांच अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हत्यारे पकड़ से दूर हैं। वकीलों ने पुलिस प्रशासन को 72 घंटे का समय हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए दिया है और कहा है कि तय समय में गिरफ्तारी नहीं की गई तो अधिवक्ता बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 

संघ के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने आमसभा में घोषणा की है कि मृतक अधिवक्ता की पत्नी सुशीला पटेल को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का चेक दिया जाएगा। अध्यक्ष ने आमसभा को अवगत कराया है कि जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए अनुसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को  पत्र लिखा है।

आमसभा में मंत्री कृष्ण चन्द मिश्र बऊ, पूर्व अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्र, राकेश तिवारी, पूर्व मंत्री दिनेश श्रीवास्तव, अनिल तिवारी, हरिसागर मिश्र राजेन्द्र मिश्र रज्जू, अरुण कुमार पांडेय, लक्ष्मीकांत मिश्र, नितिन दुबे, राधा रमण मिश्र, ओपी तिवारी, विद्या भूषण द्विवेदी, कुश पांडेय, देवेश शुक्ल, जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव, प्रमोद सिंह नीरज, प्रभाकान्त, पंकज, रवि तिवारी, अमित निगम, बृजेश ओझा, जफर अहमद, अरुण पांडेय, ईश्वर शुक्ला, राजीव मिश्र, आलोक पांडेय , राशिद अली, मनोज त्रिपाठी, सुनील पांडेय, संजय मिश्र, पवन कुमार मिश्र आदि बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहें है।

आर्थिक सहायता के लिए डीएम ने लिखा पत्र
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मृतक अधिवक्ता सुशील कुमार पटेल की पत्नी को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए  मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि एसडीएम सोरांव ने पत्र भेज कर कहा है कि लेहरा गांव निवासी अधिवक्ता सुशील पटेल की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। 

मृतक अधिवक्ता के परिवार में उनकी पत्नी सुशीला पटेल, पुत्री हर्षिता, ऋचा और पुत्र अकिंत पटेल है। मृतक के परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग की है। परिवार के सदस्य मृतक पर ही आश्रित थे। जिलाधिकारी ने एसडीएम सोरांव के प्रस्ताव पत्र और रिपोर्ट की संस्तुति कर अनुसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है।