पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018: हाईकोर्ट दे सकता है दोबारा मेडिकल जांच का आदेश 

कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती नियमावली में यह प्रावधान है कि शारीरिक मानक सत्यापन टेस्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थी यदि उसी दिन आपत्ति करता है तो बोर्ड अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में डाक्टरों के पैनल से दोबारा टेस्ट कराएगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को कोर्ट से आदेश प्राप्त करने का अधिकार है। प्रदेश सरकार ने दोबारा मेडिकल कराने का आदेश देने की हाईकोर्ट की अधिकारिता पर आपत्ति उठाते हुए कहा था कि अदालत को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया।   

यह आदेश न्यायमूर्ति आरएन तिलहरी ने जितेन्द्र कुमार सिंह व सात अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण ने पुलिस मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई जांच पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट से दोबारा जांच कराने का आदेश देने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने सीएमओ गोरखपुर को याचीगण का दोबारा शारीरिक मानक परीक्षण करने का निर्देश दिया था। सीएमओ की रिपोर्ट आने पर अदालत ने पुलिस भर्ती बोर्ड को उन्हें दोबारा मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाने का आदेश दिया है।