पीसीएस: नए प्रारूप पर विशेषज्ञ करेंगे मंथन

पीसीएस-2017 प्रारंभिक परीक्षा 19 मार्च को प्रस्तावित है। आयोग की कोशिश है कि परीक्षा समय से कराई जाए। इसके लिए जरूरी है कि इसी महीने विज्ञापन जारी कर दिया जाए। इसके विपरीत आयोग में पीसीएस-2017 से ही मुख्य परीक्षा में सिविल सेवा का प्रारूप लागू करने की कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। आचार संहिता की वजह से नई सरकार बनने तक शासन से मंजूरी की भी उम्मीद नहीं है। हालांकि, असमंजस की इस स्थिति के बीच आयोग पीसीएस-2017 से सिविल सेवा का प्रारूप लागू करने के सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है।

इसी क्रम में आयोग में 24 जनवरी से दो दिनी कार्यशाला होने जा रही है। इसमें पीसीएस मुख्य परीक्षा के पुराने तथा सिविल सेवा के नए प्रारूप पर मंथन होगा। आयोग के अफसरों के अनुसार इसमें तय होगा कि नए प्रारूप में सिविल सेवा का कौन सा खंड और किस रूप में शामिल किया जाए। इस मकसद से विशेषज्ञों के समक्ष सिविल सेवा के साथ उन राज्यों का सिलेबस भी रखा जाएगा, जहां नया प्रारूप लागू हो गया है।