सिविल लाइंस में ओपेन एयर थियेटर, वेंडिंग जोन का रास्ता साफ

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के पास यह नजूल की जमीन काफी दिनों से खाली पड़ी थी। जिस पर किसी बिल्डर का कब्जा था। बिल्डर भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए कोर्ट चला गया था, लेकिन कोर्ट ने बिल्डर के दावे को गैजवाजिब मानते हुए अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार ने इस भूमि को स्मार्ट सिटी योजना के तहत अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण कराने का फैसला किया है।

संगमनगरी में नजूल की सिर्फ सिविल लाइंस में ही डेढ़ से दो लाख वर्ग मीटर भूमि है। अधिकतर जमीनों पर कब्जे हैं। कहीं भूमाफिया की नजर है तो कहीं बिल्डरों ने कानूनी पेच फंसा रखा है। स्मार्ट सिटी के तहत प्रस्तावित योजनाओं को पूरा करने के लिए सिविल लाइंस समेत एबीडी एरिया में भूमि का चयन न होनी बड़ी बाधा थी। इस कारण स्मार्ट सिटी कार्यालय का निर्माण भी लंबित है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम नजूल ने शासन को सिविल लाइंस में स्टेशन के सामने स्मार्ट सिटी के लिए 23100 वर्ग मीटर भूमि का प्रस्ताव भेजा। कड़ी मशक्कत और कानूनी अड़चनों को दूर करने के बाद फिलहाल यही भूमि प्रस्ताव योग्य पाई गई। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सिविल लाइंस में रेलवे स्टेशन के पास स्मार्ट सिटी योजना के तहत अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, निर्माण कराने के लिए यह नजूल भूमि नगर निगम को देने का निर्णय लिया गया।

ये होंगे काम
शासन की मंजूरी के बाद नगर निगम नजूल भूमि पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत ओपेन एयर थियेटर, वेंडिंग जोन, बहुउद्देशीय भवन, नाइट मार्केट, पार्क, बस अड्डा, म्यूजिकल फाउंटेन, अन्नपूर्णा भोजनालय,  वाटर एटीएम समेत अन्य कार्य करा सकेगा। इनमें अधिकांश कार्य योजना के द्वितीय चरण में कुंभ के बाद ही शुरू होेंगे।

मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं
स्मार्ट सिटी में सिविल लाइंस, कटरा, मम्फोर्डगंज आदि एबीडी एरिया में चयनित हैं। इन इलाकों में नागरिक सुविधाओं का विकास करने के साथ 24 घंटे बिजली-पानी की आपूर्ति, सीवरेज, सफाई, यातायात, स्वचालित सिग्नल के साथ हरियाली आदि की सुविधाएं मिलेंगी।

पहले चरण में 1300 करोड़ के काम
स्मार्ट सिटी योजना के पहले चरण में कुल 1300 करोड़ के काम प्रस्तावित हैं। इनमें मुख्यत: कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापना पर जोर है। जहां से कुंभ के दौरान भीड़ और यातायात नियंत्रण किया जाएगा। एबीडी एरिया में 8 सड़कों का कायाकल्प भी होना है, जो एडीए कराएगा। अन्य कार्यों में कुछ पीपीपी मॉडल पर होने हैं, जिनके डीपीआर लगभग तैयार हैं। प्रस्तावित इलाकों में सिर्फ वहीं काम शुरू कराए जाएंगे, जो अक्तूबर तक पूरे कराए जा सकें।

पट्टा धारकों की बढ़ेंगी मुश्किलें
शासन के इस निर्णय के बाद स्मार्ट सिटी के एबीडी क्षेत्र में नजूल भूमि के उन पट्टा धारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिनकी पट्टा अवधि समाप्त हो गई है या होने वाली है। नागरिक सुविधाओं के लिए विकास के लिए नजूल और सरकारी जमीनें स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम को ही हस्तांतरित की जाएंगी।