पुरानी पेंशन और डीए के लिए सोशल मीडिया पर कर्मचारियों में छिड़ा वार 

इन मुद्दों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के अलग-अलग संगठनों की ओर से एक फरवरी से आंदोलन की घोषणा की गई थी। एक फरवरी को चेतावनी दिवस मनाया गया। जल्द ही आगे के आंदोलन का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। डाक विभाग के कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी लेकिन उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया। ऐसे में अब लंबी लड़ाई की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने फेसबुक पर इन मुद्दों पर अभियान चला रखा गया है।

संघ के पदाधिकारियों की ओर से बिंदुवार मुद्दे उठाने के साथ लोगों से समर्थन की अपील की जा रही है। जिलाध्यक्ष नरसिंह का कहना है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद सड़क पर आंदोलन की योजना है। इससे पहले जनसमर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया गया है। पुरानी पेंशन बचाओ मंच की ओर से अटेवा नाम से फेसबुक एकाउंट खोला गया है।

इससे राज्य के कर्मचारी और शिक्षक जुड़े हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने के लिए एनएमओपीएस (नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम) नाम से एकाउंट खोला गया है। अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.हरि प्रकाश यादव का कहना है कि इन एकाउंट से तीन लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। उनका कहना है कि अब स्थितियां सामान्य होने लगी हैं और सड़क पर भी आंदोलन की तैयारी की गई है।

ट्विटर पर अभियान 23 मार्च को

पुरानी पेंशन बहाली की मांग तथा निजीकरण के विरोध में अटेवा की ओर से ट्विटर पर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों से संपर्क शुरू कर दिया गया है। 

पुरानी पेंशन के लिए 14 से फिर शुरू होगा आंदोलन

पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पुलवामा में सैनिकों की शहादत दिवस, 14 फरवरी से एक बार फिर आंदोलन की घोषणा की गई है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और अटेवा की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ जुलूस निकाला जाएगा। अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.हरिप्रकाश ने बताया कि नौ अगस्त को लखनऊ में मानव श्रृंखला की घोषणा की गई है। इसमें पूरे देश से शिक्षक और कर्मचारी शामिल होंगे। इससे पहले 20 फरवरी से 10 मार्च तक एनपीएस और निजीकरण के विरोध में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। एक अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा। एक मई को एनपीएस और निजीकरण के विरोध में डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 23 मई को लखनऊ में सभी राजनीतिक दल के नेताओं से संवाद कार्यक्रम कस आयोजन होगा। फिर जुलाई में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।