ओबीसी सार्टिफिकेट मामला फुलबेंच को रेफर

गौरव शर्मा और कई अन्य की ओर से दाखिल अपीलों में कहा गया कि उन्होंने अपना जाति प्रमाणपत्र निर्धारित फार्मेट में जमा नहीं किया था। आवेदन के समय प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने के कारण कुछ लोगों ने आवेदन फार्म भरने के बाद जाति प्रमाणपत्र दिया। इस वजह से विभाग ने उनके आवेदन निरस्त कर दिए। मामले पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। याचीगण का कहना था कि सुप्रीमकोर्ट ने गिजरोया केस में कहा है कि ओबीसी प्रमाणपत्र यदि निर्धारित तिथि के बाद दिया जाता है तब भी उस पर विचार किया जाना चाहिए। जबकि हाईकोर्ट की दो खंडपीठों ने इस प्रकरण पर अलग-अलग मत व्यक्त किए हैं। इस मत भिन्नता को देखते हुए कोर्ट ने प्रकरण वृहदपीठ को संदर्भित कर दिया है।