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प्रदेश की कानून व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट नहीं
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Fri, 22 Dec 2017 01:12 AM IST
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इलाहाबाद
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था से वे कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके इस सिद्धांत से अच्छा काम करने को प्रोत्साहन मिलता है। प्रदेश में पिछले दिनों पुलिस ने जनहित में आगे बढ़कर काम किया। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में तीन पुलिस कर्मी भी शहीद हुए। पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए डीजीपी ने कहा कि मौजूदा सरकार में माफिया, संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जनता के प्रति बेहतर व्यवहार के लिए पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जा रही है। पुलिस कर्मी जनता के प्रति जवाबदेह हों, इस बारे में प्रयास किए जा रहे हैं।
डीजीपी ने बताया कि पुुलिस में 1.60 लाख सिपाही और 35 हजार दरोगा की भर्ती की जानी है। इनमें से 42 हजार सिपाहियों और पांच हजार दरोगा की भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। हर साल इतनी ही संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पांच साल में पूरी कर ली जाएगी। इन दिनों साइबर अपराध रोकने के लिए ट्रेनिंग और लैब की व्यवस्था कराई जा रही है। एसआई और डिप्टी एसपी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वह प्रशिक्षित होकर साइबर अपराधों की विवेचना ठीक से कर सकें। इस तरह के मामलों में बाहरी साइबर एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है लेकिन विवेचना एसआई और सीओ स्तर के पुलिस अधिकारी ही करेंगे।
डीजीपी ने कहा कि झंसी में रेलवे की 41 बीघा जमीन घोटाले के बड़े आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी के भी दबाव में जांच को दबाया नहीं जा सकेगा। जिले के थानों में लोगों की सुनवाई न होने की शिकायतों पर डीजीपी गंभीर दिखे। उन्होंने कहा कि थानों में तैनात निरीक्षक, एसआई, मुंशी और सिपाही को जनता के प्रति जिम्मेदार होने के साथ-साथ अपने व्यवहार में मृदु होना चाहिए। प्रेसवार्ता के दौरान एडीजी एसएन सांबत, पुलिस मुख्यालय केएडीजीपी बीपी जोगदंड, एसएसपी आकाश कुलहरि तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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डीजीपी ने बताया कि पुुलिस में 1.60 लाख सिपाही और 35 हजार दरोगा की भर्ती की जानी है। इनमें से 42 हजार सिपाहियों और पांच हजार दरोगा की भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। हर साल इतनी ही संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पांच साल में पूरी कर ली जाएगी। इन दिनों साइबर अपराध रोकने के लिए ट्रेनिंग और लैब की व्यवस्था कराई जा रही है। एसआई और डिप्टी एसपी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वह प्रशिक्षित होकर साइबर अपराधों की विवेचना ठीक से कर सकें। इस तरह के मामलों में बाहरी साइबर एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है लेकिन विवेचना एसआई और सीओ स्तर के पुलिस अधिकारी ही करेंगे।
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डीजीपी ने कहा कि झंसी में रेलवे की 41 बीघा जमीन घोटाले के बड़े आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी के भी दबाव में जांच को दबाया नहीं जा सकेगा। जिले के थानों में लोगों की सुनवाई न होने की शिकायतों पर डीजीपी गंभीर दिखे। उन्होंने कहा कि थानों में तैनात निरीक्षक, एसआई, मुंशी और सिपाही को जनता के प्रति जिम्मेदार होने के साथ-साथ अपने व्यवहार में मृदु होना चाहिए। प्रेसवार्ता के दौरान एडीजी एसएन सांबत, पुलिस मुख्यालय केएडीजीपी बीपी जोगदंड, एसएसपी आकाश कुलहरि तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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