डॉक्टर बनने के सपने को निजी कालेजाें का झटका

नीट काउंसलिंग शुरू होते ही शासन ने प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों की 50 फीसदी सीट पर सरकारी शुल्क लिए जाने का आदेश जारी कर दिया। यानी, निजी कॉलेजों को इन पर 36 हजार रुपये लेकर ही फीस लेनी है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे। छात्रों से नौ से 12 लाख रुपये तक की मांग की जा रही है। इसे लेकर छात्रों में रोष है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज बेवजह का कारण बता उन्हें परेशान कर रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेजों ने तो यहां तक कह दिया कि महानिदेशक के यहां से अभी छात्रों के काउंसलिंग की सूची नहीं आई है। छात्र कपिल देव मिश्र का कहना है कि काउंसलिंग के बाद उसे  लखनऊ के कालेज में सरकारी फीस वाली सीट एलाट हुई है, लेकिन वहां उससेे नौ लाख रुपये मांगे गए। कपिल ने महानिदेशक से इसकी शिकायत की है। कई अन्य छात्रों ने भी महानिदेशक से इसकी लिखित शिकायत की है।
प्रदेश में 47 प्राईवेट मेडिकल कॉलेजों ंमें एमबीबीएस की 3100 और बीडीएस की 2300 सीटें हैं। चिकित्सा शिक्षा के महानिदेशक डॉ. बीएन त्रिपाठी का कहना है कि कालेजों को शासन के आदेश के अनुसार ही प्रवेश लेने होंगे। अधिक फीस वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।