उपयोग नहीं की जा रही अधिकृत भूमि वापस पाने का अधिकार नहीं -हाईकोर्ट

 कोर्ट ने कहा याची यह मांग नहीं कर सकता कि कुछ लोगों की जमीन वापस की गई है इसलिए उसे  भी वापस की जाए। क्योंकि गलत या अवैध तरीके से अगर किसी को लाभ मिला है  तो इसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार से नहीं जोड़ा जा सकता है।

यह आदेश तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय यादव तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने विजय पाल व 4अन्य की याचिका पर दिया है। याची की  गौतमबुद्धनगर, दादरी के थापखेरा गांव की जमीन का दशकों पहले अधिग्रहण किया गया।याची की आपत्ति अस्वीकार कर दी गई। उसका कहना था कि वह जाटव जाति का किसान है। इस जमीन के अलावा उसके पास दूसरी जमीन नहीं है। कुछ लोगों को उनकी जमींन वापस की गई है । उसकी भी वापस की जाए।

कोर्ट ने कहा कि याचिका काफी विलंब से दाखिल की गई है। इसी आधार पर  याचिका खारिज होने योग्य है और किसी को गलत आदेश से जमीन वापस की गई है तो उस गलती का लाभ नहीं मांगा जा सकता। अधिगृहीत जमीन पर कब्जा लेने के बाद उसकी वापसी नहीं की जा सकती।