महाकुंभ : पांटून पुल निर्माण के लिए स्टील ढुलाई की निविदा में गड़बड़ी, लोकायुक्त ने साक्ष्यों के साथ किया तलब

आरोप है कि इसमें अपात्र कंपनियों को ठेका दे दिया गया। मेसर्स सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्नेहलता ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव के अलावा लोकायुक्त से इस मामले की शिकायत की। प्रमुख सचिव के निर्देश पर इस मामले की जांच प्रमुख अभियंता खुद कर रहे हैं, जबकि लोकायुक्त ने बृहस्पतिवार को इस मामले में पीडब्ल्यूडी के विद्युत यांत्रिक खंड के एक्सईएन दिनेश कुमार और अधीक्षण अधीक्षण अभियंता आरएम श्रीवास्तव को तलब किया था।

इस ठेके में नियमों को ताक पर रखकर जिन कंपनियों को काम दिया गया, उनमें खुशबू इंजीनियरिंग वर्क्स ने निविदा में हैसियत प्रमाणपत्र ही प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि, बिना हैसियत प्रमाण पत्र के ठेका स्वीकृत किया ही नहीं जा सकता। इतना ही नहीं इस कंपनी का पीडब्ल्यूडी के किसी भी खंड में पंजीयन तक नहीं है।

इसी तरह नॉर्दन इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी पीडब्ल्यूडी के किसी भी डिवीजन में पंजीयन नहीं है। इस कंपनी ने भी हैसियत प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाणपत्र नहीं लगाया है। सबसे अहम बात यह है कि इन निविदाओं को प्रहरी एप के माध्यम से खोला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसमें एक टेंडर 24 लाख रुपये का है और दूसरा 31 लाख रुपये का। नैनी स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के स्टोर से परेड स्थित मेला स्टोर तक स्टील की ढुलाई होनी है।

स्टील अथॉरिटी का ढुलाई रेट प्रति टन 266 रुपये है। जबकि विभाग की ओर से महाकुंभ में स्टील की ढुलाई के लिए सरकारी रेट 854 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया है। इस निविदा के तहत 40 प्रतिशत न्यूनतम दर पर ठेका स्वीकृत किया गया है, जिसकी दर प्रति टन 479 रुपये है। यह भी स्टील अथॉरिटी की दर से 219 रुपये प्रति टन ज्यादा है। फिलहाल इस मामले की जांच शुरू होने से अफरातफरी मच गई है।