{"_id":"61d5f116863730037e5faf96","slug":"list-of-defaulters-ready-waiting-for-order-to-remove-possession-allahabad-news-ald32432606","type":"story","status":"publish","title_hn":"डिफाल्टरों की सूची तैयार, कब्जा हटवाने के आदेश का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डिफाल्टरों की सूची तैयार, कब्जा हटवाने के आदेश का इंतजार
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डिफाल्टरों की सूची तैयार,कब्जा हटवाने के आदेश का इंतजार
- पीडीए की अलग-अलग योजनाओं में सैकड़ों डिफाल्टर सूची में हैं शामिल
प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विभिन्न आवासीय योजनाओं में शामिल डिफाल्टरों पर आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी। प्राधिकरण की ओर से आवासीय योजनाओं में डिफाल्टर घोषित किए गए लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सात साल पहले सूची तैयार कर शासन को गई थी। लेकिन आज तक उस सूची पर कोई आदेश नहीं आ सका। ऐसे में आज भी घोषित डिफाल्टरों का योजनाओं केभूखंडों पर कब्जा बना हुआ है।
प्राधिकरण की ओर से शहरी क्षेत्र में तैयार कराई गई अलग-अलग आवासीय योजनाओं में सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं। जिन्होंने आवंटन के बाद उसकी किस्त देना बंद कर दिया। सबसे बड़ी संख्या अल्लापुर स्थित बाघम्बरी गद्दी हाउसिंग योजना में है। ऐसे डिफाल्टरों से कब्जा मुक्त कराने या पक्ष में नए सिरे से आवंटन करने के लिए प्राधिकरण की ओर से कई बार नोटिस भेजी गई। उसके बाद भी डिफाल्टर घोषित लोगों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद प्राधिकरण ने करीब सात साल पहले ऐसे लोगों की सूची बनाकर उन पर कार्रवाई के लिए शासन से मंजूरी मांगी थी। सालों बीतने के बाद भी शासन की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया। पीडीए के जनसंपर्क अधिकारी आलोक पांडेय के मुताबिक मामला अभी तक शासन में लंबित है। आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
- पीडीए की अलग-अलग योजनाओं में सैकड़ों डिफाल्टर सूची में हैं शामिल
प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विभिन्न आवासीय योजनाओं में शामिल डिफाल्टरों पर आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी। प्राधिकरण की ओर से आवासीय योजनाओं में डिफाल्टर घोषित किए गए लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सात साल पहले सूची तैयार कर शासन को गई थी। लेकिन आज तक उस सूची पर कोई आदेश नहीं आ सका। ऐसे में आज भी घोषित डिफाल्टरों का योजनाओं केभूखंडों पर कब्जा बना हुआ है।
प्राधिकरण की ओर से शहरी क्षेत्र में तैयार कराई गई अलग-अलग आवासीय योजनाओं में सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं। जिन्होंने आवंटन के बाद उसकी किस्त देना बंद कर दिया। सबसे बड़ी संख्या अल्लापुर स्थित बाघम्बरी गद्दी हाउसिंग योजना में है। ऐसे डिफाल्टरों से कब्जा मुक्त कराने या पक्ष में नए सिरे से आवंटन करने के लिए प्राधिकरण की ओर से कई बार नोटिस भेजी गई। उसके बाद भी डिफाल्टर घोषित लोगों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद प्राधिकरण ने करीब सात साल पहले ऐसे लोगों की सूची बनाकर उन पर कार्रवाई के लिए शासन से मंजूरी मांगी थी। सालों बीतने के बाद भी शासन की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया। पीडीए के जनसंपर्क अधिकारी आलोक पांडेय के मुताबिक मामला अभी तक शासन में लंबित है। आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन