वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्याय न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफः एएन त्रिपाठी

त्रिपाठी ने कहा अदालतें नियमों व प्रक्रिया के आधार पर चलती हैं। नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है। बिना नियम परिवर्तित किए वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई करना सांविधानिक न्यायिक परिकल्पना के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। त्रिपाठी ने कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य की अदालतों  द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था करना व्यापक न्याय हित में नहीं है।

वादकारी को अदालत में आकर मुकदमे की सुनवाई का अवसर न देना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। इस व्यवस्था से आम अधिवक्ता न्याय  प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह जाएगा और कुछ खास तबके के अधिवक्ता ही इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। इसके अलावा आम वादकारियों को भी इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। त्रिपाठी ने केशवानंद भारती और मफतलाल केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के  फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अदालतों को नियम में बदलाव करने के पश्चात ऐसे निर्णय लागू करना चाहिए, जो जनहित एवं व्यापक न्यायहित में हों। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की सीमित प्रक्रिया अपनाने पर पुनर्विचार करने की मांग की है।