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हाईकोर्ट : आर्थिक अपराध में शामिल होना गैंगस्टर का प्रमाण नहीं, हर आरोपी की भूमिका का स्वतंत्र आकलन जरूरी
Fri, 20 Nov 2026 05:07 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 20 Nov 2026 05:07 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल अपवाद के रूप में होना चाहिए न कि सामान्य आपराधिक कानून के विकल्प के तौर पर। केवल आर्थिक अपराध में शामिल होने या उससे लाभ मिलने के आधार पर किसी व्यक्ति को गैंगस्टर नहीं माना जा सकता।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल अपवाद के रूप में होना चाहिए न कि सामान्य आपराधिक कानून के विकल्प के तौर पर। केवल आर्थिक अपराध में शामिल होने या उससे लाभ मिलने के आधार पर किसी व्यक्ति को गैंगस्टर नहीं माना जा सकता। इसके लिए कानून में निर्धारित शर्तों और ठोस साक्ष्यों का होना जरूरी है।
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इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सहारनपुर में आबकारी शुल्क चोरी के मामले में दर्ज गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर रद्द कर दी। मामला मार्च 2021 में एक शराब कंपनी से एक ही पास और बार कोड पर दो बार शराब की खेप निकालकर आबकारी शुल्क चोरी करने के आरोप से जुड़ा है।
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इस मामले में दस आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं। मुकदमा लखनऊ की विशेष अदालत में विचाराधीन है। इसके बावजूद दिसंबर 2025 में 27 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई। प्रणय अनेजा, अश्वनी उपाध्याय, उपेंद्र गोविंद राव और रविंद्र किशोर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचियों के खिलाफ हिंसा, धमकी, डराने या गवाहों और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने का कोई ठोस आरोप नहीं है। किसी एक मामले में सहआरोपी होना भर किसी समूह को गैंग साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
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कोर्ट ने कहा कि जब मूल अपराध में सामान्य कानून के तहत मुकदमा चल रहा हो तो गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट कारण बताने होंगे कि सामान्य कानूनी प्रक्रिया पर्याप्त क्यों नहीं है। गैंग चार्ट तैयार करने और मंजूर करने वाले अधिकारियों को भी प्रत्येक आरोपी की भूमिका और उसके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना होगा। एक अधिकारी की टिप्पणी को दूसरे अधिकारी द्वारा दोहराना स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल नहीं माना जा सकता।
खंडपीठ ने चारों याचिकाएं स्वीकार करते हुए गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर, गैंग चार्ट और उससे जुड़ी कार्यवाही निरस्त कर दी। कोर्ट ने फैसले की प्रति मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (गृह) को भेजने का निर्देश दिया, ताकि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जा सके।
