वाराणसी शहर को बंदरों से निजात दिलाने का निर्देश

कोर्ट ने कहा कि बंदरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत शिफ्ट किया जाए। शिफ्टिंग में यह ख्याल रखा जाए बंदरों को कोई नुकसान न पहुंचे और ऐसे जंगल में भेजा जाए जहां उनके जीवन के लिए जरूरी वनस्पतियां मौजूद हों। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने मां गंगा पक्का महल ट्रस्ट की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है।

याची का कहना था कि बंदरों से वाराणसी शहर के लोग परेशान हैं। उन्हें जंगल में शिफ्ट किया जाए। सरकारी वकील ने कहा कि जिला वन अधिकारी ने मुख्य वन संरक्षक से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही बंदरों को शिफ्ट किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने स्वयं एक्शन लिया है। कार्यवाही तीन माह में पूरी की जाए।