सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट जजों के वेतन से हर माह हो 10 प्रतिशत कटौती, जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने मुख्य न्यायमूर्ति को लिखा पत्र

इसके कारण पूरा देश पिछले एक माह से लॉक डाउन है और यह कोई नहीं जानता की हालत कब सामान्य होंगे।भारत सरकार और न्यायपालिकाओं के प्रमुख दोनों ही इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रहे। इसलिए आम नागरिकों से सहयोग की मांग की है ।इसमें उत्तर प्रदेश की न्यायिक संस्थाएं भी पीछे नहीं है। प्रदेश की न्यायपालिका ने सम्मान पूर्वक अपना योगदान दिया है। लोग स्वेच्छा से मदद को सामने आ रहे हैं।

जस्टिस अग्रवाल का कहना है की इन हालात में देश की विधायिका के लोग भी स्वतः आगे आगे आए हैं और मंत्रियों तथा सांसदों ने अपने वेतन में एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती की है। मगर अब तक न्यायपालिका की ओर से कुछ नहीं किया गया है। जस्टिस अग्रवाल का कहना है कि कुछ उच्च न्यायपालिका के कार्यरत जज तीस प्रतिशत ना सही अपने वेतन से 10 प्रतिशत सेटिंग चेंज और 5 प्रतिशत रिटायर्ड जजों के पेंशन से एक साल तक कटौती करके सरकार को दिया जाना चाहिए इस संबंध में सरकार से अनुरोध करना चाहिए।

यह न्यायपालिका की ओर से एक छोटा सा सहयोग होगा ।इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हर माह 50 हजार रुपए एक साल तक स्वेच्छा से सरकार को दें। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से इस संबंध में बार एसोसिएशन के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर अनुरोध किया जाना चाहिए।