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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुझाव- हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार
Sat, 16 Sep 2023 05:23 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 16 Sep 2023 05:23 AM IST
सार
एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। कोर्ट ने कहा- देश में सबसे अधिक बोली, समझी व लिखी जाने वाली भाषा हिंदी है।
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allahabad high court
- फोटो : social media
विस्तार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित करने का कानून बनाने का सुझाव दिया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। कोर्ट ने कहा- देश में सबसे अधिक बोली, समझी व लिखी जाने वाली भाषा हिंदी है। यह संपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है। यह जिस प्रतिष्ठा की अधिकारिणी है, हमने नहीं दिया। दूसरी तरफ सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रखने वालों की भाषा देश की अदालतों व उच्च संस्थानों की भाषा बनी हुई है।
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हिंदी में लिखा फैसला
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा 14 सितंबर को हिंदी में लिखे आदेश हिंदी दिवस को समर्पित है। न्यायालय ने यह टिप्पणी धोखाधड़ी षड्यंत्र के आरोपी सेवानिवृत्त अध्यापक की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए की।
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न्यायालय ने कहा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत की राज भाषा माना। देवनागरी लिपि को मान्यता दी। बड़े ग्रंथ संस्कृत व हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। संपूर्ण भारत के कवियों की भाषा, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के जोशीले नारों ने जोश भरने का काम किया। हिंदू-मुस्लिमों ने समान रूप से हिंदी भाषा में अपने भाव व्यक्त किए। यह दुखद है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका।
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