हाईकोर्ट  : निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा - विभागीय जांच चार महीने में पूरी करें

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने दिया है। गोरखपुर निवासी याची ने 21 अक्तूबर 2026 को जारी निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि निलंबन आदेश उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

सक्षम प्राधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आरोप साबित होने की स्थिति में याची पर बड़ी सजा लगाया जाना उचित हो सकता है। साथ ही, विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू किए बिना और आरोपपत्र दिए बगैर निलंबन आदेश जारी कर दिया गया। विभाग की ओर से बताया गया कि 21 अक्तूबर को ही जांच समिति गठित कर दी गई है और 15 दिन के भीतर आरोपपत्र दे दिया जाएगा।

पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपपत्र मिलने के 20 दिन के भीतर याची अपना जवाब और बचाव में संबंधित दस्तावेज दाखिल करे। इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए चार महीने के भीतर विभागीय कार्यवाही पूरी करने का प्रयास करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय होने तक 21 अक्तूबर 2026 के निलंबन आदेश का प्रभाव स्थगित रहेगा।