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हाईकोर्ट : जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के मामले में कोर्ट ने जेल डीजी से मांगा हलफनामा
Wed, 11 Nov 2026 02:25 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:25 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने पर गंभीर चिंता जताते हुए जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के महानिदेशक (डीजी) से विस्तृत हलफनामा मांगा है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने पर गंभीर चिंता जताते हुए जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के महानिदेशक (डीजी) से विस्तृत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने एक महीने के भीतर जेलों में मौजूदा भीड़भाड़ की स्थिति और इसे दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जेलों में भीड़भाड़ को लेकर 2018 में स्वत: कायम जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश की जेलों की कुल क्षमता 76,162 कैदियों की है, जबकि इनमें 80,326 कैदी बंद हैं।
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कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत हलफनामे में विचाराधीन कैदियों, सजायाफ्ता बंदियों, महिलाओं और बच्चों का अलग-अलग ब्योरा नहीं दिया गया है। साथ ही छह नई जेलों के निर्माण और नए बैरकों की स्थिति की जानकारी भी अधूरी है। कोर्ट ने डीजी को तालिका के रूप में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।
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