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हाईकोर्ट पहुंचा मीटर जंपिंग और बिलों में गड़बड़ी का मामला, स्मार्ट मीटर उखड़वाने के लिए जनहित याचिका दाखिल
Tue, 23 Nov 2021 11:44 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 23 Nov 2021 11:44 PM IST
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allahabad high court
- फोटो : social media
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स्मार्ट मीटर में जंपिंग, मनमानी बिलिंग के साथ ही मीटर रीडर के जरिए की जा रही बिलों में गड़बड़ी और यूनिट कम करने के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। दो बल्ब जलाने पर भी तीन से पांच हजार रुपये बिजली का बिल आने जैसी शिकायतों को आधार बनाकर समाजसेवी योगेंद्र कुमार पांडेय ने यह याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की है। इसमें स्मार्ट मीटर के आधार पर शहर के 80 हजार से अधिक उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डाले जाने पर रोक लगाने और स्मार्ट मीटरों को हटाकर पुराने मैनुअल मीटर लगवाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि शहर के सात डिवीजनों में लगे स्मार्ट मीटरों में रीडिंग की जंपिंग से चार से पांच गुना अधिक बिजली के बिल आने से बड़ी संख्या में उपभोक्ता जेई, एसडीओ के यहां चक्कर काट रहे हैं। विद्युत वितरण खंडों में बिलों की गड़बड़ी सुधरवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों की अफसर सुन नहीं रहे हैं। इससे जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोग बेतहाशा बिजली बिलों को लेकर परेशान हैं।
इसमें कई ऐसे उपभोक्ताओं की शिकायतों का भी जिक्र किया गया है, जिनके पुराने मीटर के बिल पांच से सात सौ आ रहेे थे और स्मार्ट मीटर लगने के बाद तीन से चार गुना अधिक जंपिंग हो रही है। याची के अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा का कहना है कि खराब स्मार्ट मीटरों से प्रयागराज स्मार्ट सिटी के हजारों उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं और उनको बिल जमा करने से लेकर सुधार कराने तक में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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विभाग के अधिकारी गलत बिल भेज रहे हैं और फिर उनको दुरुस्त करने के नाम पर धांधली की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि मनमानी मीटर रीडिंग का विरोध आए दिन सुनने और देखने को मिल रहा है। लेकिन, बिजली विभाग के जिम्मेदार अभियंताओं के पास इन शिकायतों की जांच करवाए जाने का भी समय नहीं है। याची के अधिवक्ता विजय चंद्र ने बताया कि मीटर और बिल में गडबड़ी तथा पर यूनिट चार्ज कम करने तथा अन्य कई बिजली से संबंधित समस्याएं बेहद गंभीर हो गई हैं और अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं।
स्मार्ट मीटर और बिलों की गड़बड़ी की शिकायतें भेजें
याची के वकील विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा ने शहर के बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याएं बताने की अपील की है। इसके लिए वकीलों ने मोबाइल नंबर 9415236852 व 9235846389 जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि इन नंबरों पर बिजली बिलों की गड़बड़ी से बिजली मीटर से संबंधित शिकायतें भेजें, ताकि उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
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याचिका में कहा गया है कि शहर के सात डिवीजनों में लगे स्मार्ट मीटरों में रीडिंग की जंपिंग से चार से पांच गुना अधिक बिजली के बिल आने से बड़ी संख्या में उपभोक्ता जेई, एसडीओ के यहां चक्कर काट रहे हैं। विद्युत वितरण खंडों में बिलों की गड़बड़ी सुधरवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों की अफसर सुन नहीं रहे हैं। इससे जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। लोग बेतहाशा बिजली बिलों को लेकर परेशान हैं।
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इसमें कई ऐसे उपभोक्ताओं की शिकायतों का भी जिक्र किया गया है, जिनके पुराने मीटर के बिल पांच से सात सौ आ रहेे थे और स्मार्ट मीटर लगने के बाद तीन से चार गुना अधिक जंपिंग हो रही है। याची के अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा का कहना है कि खराब स्मार्ट मीटरों से प्रयागराज स्मार्ट सिटी के हजारों उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं और उनको बिल जमा करने से लेकर सुधार कराने तक में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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विभाग के अधिकारी गलत बिल भेज रहे हैं और फिर उनको दुरुस्त करने के नाम पर धांधली की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि मनमानी मीटर रीडिंग का विरोध आए दिन सुनने और देखने को मिल रहा है। लेकिन, बिजली विभाग के जिम्मेदार अभियंताओं के पास इन शिकायतों की जांच करवाए जाने का भी समय नहीं है। याची के अधिवक्ता विजय चंद्र ने बताया कि मीटर और बिल में गडबड़ी तथा पर यूनिट चार्ज कम करने तथा अन्य कई बिजली से संबंधित समस्याएं बेहद गंभीर हो गई हैं और अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं।
स्मार्ट मीटर और बिलों की गड़बड़ी की शिकायतें भेजें
याची के वकील विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा ने शहर के बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याएं बताने की अपील की है। इसके लिए वकीलों ने मोबाइल नंबर 9415236852 व 9235846389 जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि इन नंबरों पर बिजली बिलों की गड़बड़ी से बिजली मीटर से संबंधित शिकायतें भेजें, ताकि उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।