हाईकोर्ट ने उठाया सवाल : एक ही साक्ष्य को एक आरोप में अविश्वसनीय मानना तो दूसरे में स्वीकार करना उचित नहीं है

बांदा के सहायक सत्र न्यायाधीश ने 20 जून 1984 को बलराम को दुष्कर्म के आरोप में चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, इसी मामले में उसे अपहरण और युवती को भगाने के आरोपों से बरी कर दिया गया था। अभियोजन के अनुसार 22 जुलाई 1983 को युवती बाजार गई थी। इसके बाद वह लापता हो गई। वहीं, दो महीने बाद 23 सितंबर 1983 को मिली। याची ने ट्रायल कोर्ट की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और सजा का आदेश निरस्त कर दिया।