हाईकोर्ट का आदेश : गन्ना निरीक्षकों को अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक

बाद में इनको गन्ना विकास विभाग में समायोजित कर लिया गया। कहा गया कि पूर्व में की गई सेवा भी वर्तमान सेवा में जोड़ी जाएगी। उनको पुनरीक्षित वेतनमान अप्रैल 2001 से दिया जा रहा है। 25 मई 2017 को गन्ना आयुक्त ने याचीगण को 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया।

मगर 5 अप्रैल 2021 को अपने ही आदेश को गन्ना आयुक्त ने रद्द कर दिया और अब अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली की जा रही है। कहा गया कि वेतन निर्धारण में याचीगण की कोई भूमिका नहीं है। यह विभाग द्वारा ही किया गया है। इसलिए उनसे वसूली किया जाना गलत है। कोर्ट ने वसूली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।