हाईकोर्ट : डीएम ही बुला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव की बैठक, दूसरे अधिकारी नहीं

मामला मेरठ की खजूरी, परीक्षितगढ़ स्थित प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति से जुड़ा है। 16 सितंबर 2025 को चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की गई थी। इसके बाद सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक ने अपर जिला सहकारी अधिकारी को बैठक बुलाने का निर्देश दिया। छह अक्तूबर को बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर चेयरमैन को हटा दिया गया था। अमित त्यागी को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से निर्वाचित पदाधिकारी को हटाया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक जनादेश प्रभावित होता है। इसलिए वैधानिक प्रक्रिया का अक्षरशः पालन जरूरी है।