High Court : निजी हित के लिए जनहित याचिकाओं का बढ़ रहा चलन, जनहित याचिका खारिज
यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने प्रयागराज के आशीष कुमार की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर की है। इससे पहले याची ने तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग संग एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था।
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Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी और तथ्यों संग दाखिल होने वाली जनहित याचिकाओं पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने एकल पीठ की ओर से याची पर लगाए गए 75 हजार रुपये हर्जाने का आदेश बरकरार रखा। कहा कि निजी हित साधने के लिए जनहित याचिकाओं का सहारा लेने का चलन बढ़ता जा रहा है। इस पर लगाम लगानी चाहिए।
यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत ने प्रयागराज के आशीष कुमार की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर की है। इससे पहले याची ने तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग संग एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था। वह याचिका एकल पीठ ने 75 हजार रुपये हर्जाने के साथ इस आधार पर खारिज कर दी कि याचिका में निजी हित निहित था।
इसके बाद याची ने बिना व्यापक शोध और तथ्यों के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में याचिका दाखिल कर एकल पीठ के हर्जाने के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी संग याचिका खारिज कर दी और एकल पीठ की ओर से आरोपित 75 हजार रुपये हर्जाने के आदेश को बरकरार रखा।
