हाईकोर्ट की टिप्पणी : ऑनलाइन चल रहा लाखों का सट्टा, ताश के पत्तों में उलझा है बूढ़ा कानून
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम अब गैर प्रासंगिक हो चुका है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकने के लिए नया कानून बनाने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रभावी कानून न होने से किशोर और युवा इसकी जद में आ रहे हैं। इससे सामाजिक बिघटन की स्थिति पैदा हो रही है। विधायी व्यवस्था के लिए यूपी के आर्थिक सलाहकार प्रो. केवी. राजू की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित किए जाने का निर्देश दिया है।
विस्तार
Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी जैसे वर्चुअली बढ़ते अपराधों पर सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कानून अभी नहीं है। सार्वजनिक जुआ अधिानियम 1867 औपनिवेशिक युग का कानून था, जो आज के दौर में प्रासंगिक नहीं रह गया है। वर्चुअली सट्टेबाजी या जुआ अब राज्य और राष्ट्र की सीमा से परे जा चुका है। सर्वर सिस्टम दुनिया की दूसरी सीमाओं में हैं, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
आसानी से पैसे कमाने के चक्कर देश के किशोर और युवा में इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस वजह से उनमें अवसाद, चिंता, अनिंद्रा जैसी स्थिति बढ़ रही है। सामाजिक विघटन की स्थिति बढ़ रही है। निम्म और मध्यम वर्ग ऑनलाइन गेम उपलब्ध कराने वाले प्लेटफार्म के झांसे में आकर आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। लिहाजा, ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तत्काल एक प्रभावी कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।
कोर्ट ने इसके विधायी व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह आर्थिक सलाहकार प्रो. केवी. राजू की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करे और उस समिति में प्रमुख सचिव, राज्य कर के साथ विशेषज्ञों को भी शामिल करने को कहा है। यह समिति मौजूदा स्थिति का आकलन करते हुए एक विधायी व्यवस्था बनाएगी।
भौतिक जुआ घरों पर लगाम लगाता था 1867 का कानून
भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जुआ गतिविधियों को विनियमित करने और सार्वजनिक जुआ घरों को दबाने के लिए लागू किया गया एक औपनिवेशिक युग का कानून है। अपने समय में यह ताश के खेल, पासे पर सट्टा लगाना, भौतिक जुआ घरों को विनियमित करता था। अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माना ₹500 या तीन महीने तक की कैद था। वर्ष 1867 में यह एक पर्याप्त निवारक था लेकिन आज नगण्य है।
यूके, अमेरिका सहित कई देशों ने किए हैं उपबंध
जुए को नियंत्रित करने के लिए यूके, अमेरिका सहित दुनिया की कई विकसित व्यवस्थाओं ने उपबंध किए हैं। यूके ने 2005 में जुआ अधिनियम लागू किया। इस कानून में लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, आयु सत्यापन प्रोटोकॉल, जिम्मेदार विज्ञापन मानकों और धन शोधन विरोधी उपायों सहित कई तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही आयोग भी बनाया गया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 2001 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों ने ऑनलाइन कैसीनो को पूरी तरह से वैध और विनियमित किया है। इस बीच, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया सहित कई अन्य देशों ने भी ऑनलाइन सट्टेबाजी की व्यवस्था की है। आदेश में कहा गया है कि भारत के नीति आयोग ने दिसंबर 2020 में एक नीति पत्र जारी किया था लेकिन अभी यह एक ग्रे क्षेत्र में है।
