हाईकोर्ट : नोटिस मिलने के 15 दिन बाद ही दाखिल हो सकती है चेक बाउंस की शिकायत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में कानूनी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चेक जारी करने वाले को नोटिस मिलने के बाद भुगतान के लिए दी गई 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले उसके खिलाफ शिकायत नहीं की जा सकती।
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Add as a preferredइलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में कानूनी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चेक जारी करने वाले को नोटिस मिलने के बाद भुगतान के लिए दी गई 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले उसके खिलाफ शिकायत नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इसी आधार पर आरोपी को तलब करने का मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया। हालांकि, शिकायतकर्ता को नए सिरे से शिकायत दाखिल करने की छूट दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने अरुण गौतम की याचिका पर दिया है। मामला कानपुर नगर के अमित त्रिपाठी बनाम अरुण गौतम से संबंधित है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी ने जुलाई 2014 में कारोबार के लिए उससे ढाई लाख रुपये ब्याजमुक्त कर्ज लिया था।
15 अक्तूबर 2014 में आरोपी ने एक लाख रुपये का चेक दिया था और 23 फरवरी 2016 को डेढ़ लाख रुपये का दूसरा चेक दिया था। बैंक में प्रस्तुत किया तो चेक बाउंस हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से अप्रैल 2016 को रजिस्टर्ड डाक से कानूनी नोटिस भेजा, जिसे आरोपी ने कथित तौर पर लेने से इन्कार कर दिया।
शिकायतकर्ता ने दो मई 2016 को ही मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दाखिल कर दिया। मजिस्ट्रेट ने 10 मई 2016 को आरोपी को एनआई एक्ट की धारा-138 के तहत तलब कर लिया। आरोपी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची की ओर से कहा गया कि कानूनी नोटिस के बाद भुगतान के लिए निर्धारित 15 दिन की अवधि पूरी होने से पहले ही शिकायत दाखिल कर दी गई थी। इसलिए यह कानूनन पोषणीय नहीं है।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा कि धारा-138 के तहत अपराध तभी बनता है, जब कानूनी नोटिस मिलने के बाद भुगतान के लिए निर्धारित 15 दिन की अवधि समाप्त हो जाए और इसके बावजूद भुगतान न किया जाए। इस अवधि से पहले दाखिल शिकायत पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती। ऐसे में मजिस्ट्रेट का समन आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने 10 मई 2016 का समन आदेश निरस्त कर दिया।
