निजी प्रकाशकों की किताबें लगाईं तो मान्यता वापस होगी

यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव का कहना है कि जो भी विद्यालय एनसीईआरटी के अतिरिक्त निजी प्रकाशन की किताबें लागू करेगा, उसके खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जिला स्तर पर अधिकारियों को किताबों के वितरण एवं उनके लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक यह तय करें कि यदि कहीं एनसीईआरटी किताबों की उपलब्धता नहीं है तो बोर्ड को जानकारी देने के साथ उसको छात्रों तक पहुंचाने का काम करें। किताब नहीं मिलने के नाम पर यदि जबरन निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोपी गईं तो अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा।

स्कूलों में बच्चों तक नहीं पहुंच रहीं एनसीईआरटी की किताबें
यूपी बोर्ड की ओर से 2018 में पुरानी निजी प्रकाशकों को हटाकर एनसीईआरटी की किताबें लागू की गईं, एनसीईआरटी की किताबों को छापने की जिम्मेदारी निजी प्रकाशकों को दी गई हैं। आलम यह है कि प्रदेश के अधिकांश जिले में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं हैं, बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव की ओर से इस बारे में लगातार मॉनीटरिंग किए जाने के बाद भी बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच सकी हैं। सचिव ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक जिले में किताबों की आवश्यकता के बारे में उनके पास रिपोर्ट भेज सकते हैं।