फरेंदा विधानसभा के उपचुनाव पर रोक

बजरंग बहादुर की याचिका पर न्यायमूर्ति वीके शुक्ल और न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। प्रकरण पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। बजरंग बहादुर पर विधायक चुने जाने के बाद सड़क निर्माण का ठेका लेने का आरोप था। इसकी जांच लोकायुक्त उत्तर प्रदेश ने की। लोकायुक्त की संस्तुति पर निर्वाचन आयोग से राय ली गई। फिर राज्यपाल ने फरेंदा विधान सभा सीट से विधायक का निर्वाचन रद कर दिया। उनके साथ ही रसड़ा विधानसभा के विधायक उमाशंकर को भी अयोग्य करार दिया गया। दो रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 12 मार्च 2015 को अधिसूचना जारी कर दी।

उमाशंकर सिंह ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी जो खारिज हो गई। वह सुप्रीम कोर्ट चले गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उपचुनाव पर रोक लगाते हुए प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष ले जाने का निर्देश दिया। बजरंग बहादुर का प्रकरण भी एक समान होने के कारण हाईकोर्ट ने उपचुनाव पर रोक लगा दी है। याचिका में विधायक ने 29 जनवरी 2015 को अयोग्य करार दिए जाने संबंधी आदेश को चुनौती दी है।