कार्रवाई : साल स्लीपर खरीद में गड़बड़ी पर कुंभ मेला डिवीजन के अधिशासी अभियंता निलंबित
महाकुंभ मेला बसाने के लिए गंगा पर बनने वाले पांटून पुलों के निर्माण के लिए साखू की लकड़ी की यह खेप मंगाई जानी थी। चार हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसने वाले महाकुंभ-2025 के लिए गंगा पर 30 पांटून पुलों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने 75 हजार साल स्लीपर और 85 हजार साल एजिंग की खरीद की जानी है।
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Add as a preferredबिना वित्तीय-प्रशासनिक स्वीकृति के 90 करोड़ रुपये के साल स्लीपर और साल एजिंग के खरीद ऑर्डर जारी करने के मामले में कुंभ मेला डिवीजन के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार सिंह को शासन ने निलंबित कर दिया है। अब इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कराई जाएगी।
महाकुंभ मेला बसाने के लिए गंगा पर बनने वाले पांटून पुलों के निर्माण के लिए साखू की लकड़ी की यह खेप मंगाई जानी थी। चार हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसने वाले महाकुंभ-2025 के लिए गंगा पर 30 पांटून पुलों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने 75 हजार साल स्लीपर और 85 हजार साल एजिंग की खरीद की जानी है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के कुंभ मेला डिवीजन के एक्सईएन ने उत्तर प्रदेश वन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर दरें उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया था, ताकि पांटून पुलों के निर्माण के लिए स्लीपर की खरीद की जा सके।
इतनी बड़ी मात्रा में साल स्लीपर और साल एजिंग की आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश वन निगम सक्षम नहीं है। इस पर यूपी के अलावा पंजाब वन विकास निगम, अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश वन निगमों से रेट मंगाए गए।
इस आपूर्ति प्रक्रिया में अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के वन निगमों ने हिस्सा लिया। सबसे कम रेट डालने वाले अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पहली खेप में 39,500 साल स्लीपर और 5300 साल एजिंग की आपूर्ति के लिए अधिशासी अभियंता कुंभ मेला की ओर से ऑर्डर दिए गए। लेकिन, एक्सईएन ने इसके लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली थी।
इसकी शिकायत मिलने पर कुंभ मेलाधिकारी विजय किरन आनंद ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ शासन को पत्र लिखकर निलंबन की संस्तुति की थी। इस बीच मुख्य अभियंता विजय कन्नौजिया ने अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को बिना वित्तीय-प्रशासनिक स्वीकृति के दिया गया आर्डर निरस्त कर दिया।
करीब 90 करोड़ के साल स्लीपर और साल एजिंग की आपूर्ति के आर्डर निरस्त होने के बाद शासन स्तर पर शिकायतें भी की गईं। इस बीच जांच के बाद शासन ने एक्सईएन कुंभ मेला को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। विशेष सचिव विनोद कुमार की ओर से जारी निलंबन आदेश में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश वन निगम के प्रबंध निदेशक के नाम साल स्लीपर और साल एजिंग की खरीद के आर्ड में गंभीर वित्तीय अनियतितता पाई गई है।
मामले में अधिशासी अभियंता क खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही भी आरंभ की गई है। निलंबन की अवधि में एक्सईएन को वित्तीय नियम संग्रह खंड-2 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की धनराशि के बराबर देय होगी। एक्सईएन को पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष प्रमुख अभियंता (विकास) के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
निलंबन के साथ ही एक्सईएन के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें नियमानुसार एक्सईएन अर्ध न्यायिक जांच होगी। इसके लिए शासन स्तर पर जांच अधिकारी जल्द ही नामित कर दिया जाएगा। - विजय कन्नौजिया, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी
