हाईकोर्ट को नजरअंदाज कर कैसे लखनऊ में बना रहे अधिकरणअध्किरणों के गठन पर सरकार बताए अपनी नीति

प्रयागराज। शिक्षा सेवा अधिकरण स्थापित करने के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ के वकीलों की हड़ताल पर गंभीर रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर जनहित याचिका कायम कर ली है। कोर्ट ने हड़ताल के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हुए प्रमुख सचिव माध्यमिक, बेसिक शिक्षा और प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय को नोटिस जारी कर बताने के लिए कहा है कि अधिकरणों के गठन पर सरकार का नजरिया क्या है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि हाईकोर्ट की प्रधानपीठ को नजरअंदाज कर दूसरे स्थान पर अधिकरण क्यों बनाया जा रहा है। इसके पीछे सरकार का क्या इरादा है। पीठ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन सहित अन्य अधिवक्ता संगठनों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित कर दिया है। याचिका पर 30 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।