भ्रष्टाचार में लिप्त डीपीओ निलंबित : मनोज राव पर वित्तीय अनियमितता व अधीनस्थों के उत्पीड़न के आरोप में हुई कार्रवाई

गोंडा में तैनाती के दौरान भी लगे थे आरोप
इसके अलावा सीडीपीओ अरुण कुमार पांडेय की प्रोन्नति रोकने के उद्देश्य से उनके खिलाफ भी दुर्भावना पूर्वक प्रतिकूल प्रविष्टि देकर उनकी गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट निदेशालय भेजने का आरोप है। जबकि इनके द्वारा ही पांडेय को उत्कृष्ट प्रविष्टि दी गई थी और निदेशक आईसीडीएस व सीडीओ द्वारा इस प्रविष्टि को मंजूरी दी गई थी।

इन आरोपों की प्रारंभिक जांच में मनोज राव द्वारा अधीनस्थ सभी सीडीपीओ के खिलाफ की गई कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित और गैर कानूनी साबित हुई है। इस पर शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी कर आरोपों की विभागीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि गोंडा में तैनाती के दौरान भी मनोज राव पर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे थे। इसी प्रकार पिछले पांच से प्रयागराज में तैनाती में भी कुंभ में टेंट लगाने आदि के काम में भी 35 लाख से अधिक धनराशि का घोटाला करने की भी शिकायत शासन को मिली थी. जिसकी जांच चल रही है। इसके अलावा भी पोषाहार वितरण आदि के हुए घालमेल की शिकायत पर मनोज राव के खिलाफ पिछले कई साल से विजिलेंस जांच चल रही है। लेकिन अपनी ऊंची पहुंच की वजह से जांच की गति धीमी है। 

डीपीओ के खिलाफ प्रमुख आरोप
वाहनों का गलत तरीके से भुगतान, अन्य वित्तीय अनियमितता भी
अधिनस्थों का उत्पीड़न, अधिकार से बाहर जाकर आदेश जारी करना
सतर्कता अधिष्ठान की जांच में पक्ष में बयान देने के लिए दबाव बनाना
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ फेसबुक पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले विवेक को आरोपमुक्त करना