वार्डों में नहीं जाते विशेषज्ञ, जूनियर बाहर से मंगाते हैं दवाएं

प्रमुख सचिव रजनीश दुबे ने वार्ड दस में भर्ती मरीज बबेरू बांदा के शिवलोचन की फाइल देखी तो पता चला कि वार्डों में भर्ती मरीजो को विशेषज्ञ नहीं रेजीडेंट या जूनियर डॉक्टर ही देखते हैं। स्टोर में दवाओं, सिरिंज आदि का स्टाक होने के बाद भी बाहर से दवाएं लाने को मजबूर किया जाता है। बिना जरूरत के अल्ट्रासाउंड समेत अन्य जांचें निजी केंद्रों से कराई जा रही हैं। वार्ड से वापसी के समय सीढ़ी के पास झलवा निवासी पवन कुमार ने प्रमुख सचिव को रोका तो वह उसके साथ फिर वार्ड तक गए। फाइल देखने पर पता चला कि अस्पताल के स्टोर में मौजूद दवाओं को पर्ची लिखकर बाहर से मंगाया गया था। गुर्दा रोग से पीड़ित पवन को चार दिन में एक बार भी विशेषज्ञ डॉ. आरके यादव देखने नहीं आए। मरीज को 850 रुपये में अल्ट्रासाउंड कराने को कहा गया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। वहीं दवा के स्टाक रजिस्टर पर मरीज का अंगूठा निशान लेकर दवा देना बताया गया।

डॉक्टरों की मनमानी और अस्पताल में फैली अव्यवस्था देखकर प्रमुख सचिव ने जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ प्राचार्य डॉ. एसपी सिंह से कार्रवाई करने को कहा। मरीज न देखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई कराने को कहा। विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। उन्होंने कहाकि सरकार ई टेंडर से कमीशनखोरी बंद करने के लिए दवाएं खरीद कर दे रही है, उसका ईमानदारी से वितरण कर मरीजों को लाभ पहुंचाने का काम करें।

एसआरएन में सिर्फ दो मरीजों से बातचीत कर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद गुप्ता से पूछा कि विभाग में कितने कल्सटेंट हैं। डॉ. गुप्ता ने बताया 13 हैं तो प्रमुख सचिव तुरंत बोले, ये डॉक्टर नर्सिंग होम चलाते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इस पर प्राचार्य समेत वहां जुटे डॉक्टर, कर्मचारी चुप्पी साध गए। प्रमुख सचिव ने कहा कि कुंभ आ रहा है, मरीजों को कष्ट हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।