High Court : गंभीर मामलों में हिरासत में पूछताछ जरूरी, हत्या के मामले में आरोपी बुआ और फूफा को नहीं मिली जमानत

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्हें केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है। वीडियो की प्रामाणिकता भी अभी प्रमाणित नहीं हुई है। रिश्तेदार होने के चलते उन्हें झूठा फंसाया गया है। राज्य सरकार ने इसका विरोध कर किया। कहा कि दोनों आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। अग्रिम जमानत मिलने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ और जांच प्रभावित होने की आशंका है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया। कहा कि अग्रिम जमानत एक असाधारण विवेकाधीन राहत है। कोर्ट ने माना कि जब आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा हो। उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी हो चुका हो और अपराध गंभीर प्रकृति का हो तो ऐसे में अग्रिम जमानत देने में सावधानी बरती जानी चाहिए।