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प्रयागराज : रिश्तेदार होने पर गवाहों की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं कर सकते, दो दोषियों की अपील खारिज

Sun, 01 Nov 2026 08:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 01 Nov 2026 08:47 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रिश्तेदार होने के आधार पर किसी गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। रिश्तेदार गवाहों के बयानों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

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Credibility of witnesses cannot be doubted merely because they are relatives; appeal of two convicts dismissed
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि रिश्तेदार होने के आधार पर किसी गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। रिश्तेदार गवाहों के बयानों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यदि उनका बयान स्वाभाविक, विश्वसनीय और घटना के अन्य साक्ष्यों से पुष्ट है तो केवल रिश्तेदारी के आधार पर उसे खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की कोर्ट ने यह टिप्पणी बस्ती जिले के वर्ष 1984 के हत्या और मारपीट के मामले में दो दोषियों की अपील खारिज करते हुए की।

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बस्ती जिले के गोल्हौरा थाना क्षेत्र में छह जुलाई 1984 को बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद आरोपियों ने भुनेश्वर सिंह के बेटे उदय सिंह के सीने में भाला मार दिया था। अस्पताल ले जाते समय उदय सिंह की मौत हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 1986 में इंद्रजीत सिंह को गैर इरादतन हत्या के तहत पांच साल की, देव नारायण सिंह को खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने और जवाहर सिंह को उकसाने के लिए एक-एक साल की सजा सुनाई थी।
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याची अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं किया। सभी गवाह एक ही परिवार के हैं। इसलिए उनके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र में यह स्थापित सिद्धांत है कि रिश्तेदार गवाहों को केवल उनके संबंधों के आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।
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कोर्ट ने पाया कि मृतक के पिता भुनेश्वर सिंह और घायल गवाहों के बयानों में घटना के संबंध में पर्याप्त समानता है। मेडिकल साक्ष्य भी उनके बयानों की पुष्टि करते हैं। इस आधार पर कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। साथ ही इंद्रजीत सिंह और देव नारायण सिंह को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर अपनी सजा की शेष अवधि पूरी करने का आदेश दिया।

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