हाईकोर्ट : अधिवक्ताओं की गैरमौजूदगी पर कोर्ट नाराज, कहा-न्यायिक कार्यवाही ठप नहीं हो सकती

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने सलमान अख्तर व दो अन्य की याचिका पर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। राज्य सरकार की ओर से भी अपर शासकीय अधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं थे। इस पर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को उनकी अनुपस्थिति का कारण बताने वाली रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि सूचना मिली है कि बड़ी संख्या में अधिवक्ता बाहर एकत्र थे और अदालत का प्रवेश द्वार रोक रखे थे। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को न्यायाधीशों के लिए निर्धारित दरवाजे से अंदर आने के लिए कहा गया। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं के जानबूझकर काम न करने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित नहीं हो सकती। इसी मामले में कोर्ट ने एफआईआर और याचिका के तथ्यों पर विचार कर तीनों याचियों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही प्रतिवादी संख्या आठ को नोटिस जारी किया गया है।