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सीएम योगी बोले : यूपी के हर जिले में सुविधाओं से युक्त अधिवक्ता चैंबर, वादकारी भवन भी बनेगा

Sat, 31 May 2025 07:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 31 May 2025 07:03 PM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में कहा था कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। कानून के शासन में बार-बेंच के साथ ही वादकारी भी महत्वपूर्ण हैं। अधिवक्ता टूटे चैंबर व पेड़ के नीचे बैठकर हर विपरीत परिस्थिति में कार्य करते हुए न्याय के लिए जद्दोजेहद करते हैं।

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CM Yogi said: Advocate chambers equipped with facilities and litigator bhawan will also be constructed
हाईकोर्ट के कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में कहा था कि सुशासन की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। कानून के शासन में बार-बेंच के साथ ही वादकारी भी महत्वपूर्ण हैं। अधिवक्ता टूटे चैंबर व पेड़ के नीचे बैठकर हर विपरीत परिस्थिति में कार्य करते हुए न्याय के लिए जद्दोजेहद करते हैं। अधिवक्ता बेहतर माहौल में वादियों को न्याय दिला सकें। इसके लिए हर जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त चैंबर भवन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बातें मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने हाईकोर्ट में नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर व मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन के दौरान कही।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती है। यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। सीएम ने कहा कि प्रयागराज यूपी में भारत के विरासत की भूमि है। यह भूमि प्राचीन काल से ही मां गंगा, यमुना व सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही आधुनिक भारत के धर्म, ज्ञान व न्याय की भूमि के रूप में देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित करती रही है। प्रयागराज की भूमि महाकुंभ की भी भूमि है। यहां संगम में डुबकी लगाकर हर भारतीय ने अपनी विरासत से खुद को जोड़कर गौरव की अनुभूति की है।

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अधिवक्ता निधि डेढ़ से पांच लाख किया गया

सीएम ने बताया कि अधिवक्ता निधि की राशि को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इसके लिए आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। कॉर्पस फंड 500 करोड़ रुपये अलग से दिया गया है। किसी अधिवक्ता के साथ घटना-दुर्घटना होने पर न्यासी समिति उस परिवार के लिए इस पैसे का सदुपयोग करेगी। सरकार नए अधिवक्ताओं को पहले तीन वर्ष तक जनरल, मैग्जीन व पुस्तकों के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है। सीएम ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मल्टीलेवल पार्किंग व अधिवक्ता चैंबर्स बहुत शानदार बने हैं। सीएम ने आश्वस्त किया इसके एक्सटेंशन के लिए जो भी धनराशि लगेगी, बहुत जल्द वह उपलब्ध कराई जाएगी।

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सफल महाकुंभ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी बड़ी भूमिका

सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। देश-विदेश के 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभिभूत होकर गए। इसमें बड़ी भूमिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भी थी। कोर्ट ने हमारी किसी भी योजना पर स्टे नहीं लगाया। इसके चलते पूरा कार्यक्रम कुशलतापूर्वक शानदार संपन्न हुआ। प्रयागराज को नई पहचान मिली। सभी लोग मिलकर एक साथ बाबा साहेब के बनाए गए संविधान की भावनाओं के अनुरूप जिम्मेदारियों का निर्वहन कर करेंगे तो देश प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा।

कॉमर्शियल उपयोग होगा तभी मल्टीलेवल पार्किंग सफल होगी

सीएम योगी ने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग बनती है, लेकिन कोई जाता नहीं है। बार-बार अर्बन बॉडीज से कहता हूं कि यह तभी सफल होगी, जब उसके कुछ स्पेस का कॉमर्शियल उपयोग होगा। सीएम ने बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने छह वर्ष पहले मल्टीलेवल पार्किंग बनाई, वो चली नहीं। मेरे कहने पर पार्किंग के ऊपर के फ्लोर पर कॉमर्शियल कार्य शुरू किया गया आज पूरा कॉम्प्लेक्स फुल हो जाता है। जो लोग सड़कों पर वाहन खड़ा करते थे, वे कॉम्प्लेक्स में वाहन खड़ा करते हैं।

इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सात जिलों को मंजूरी

सीएम योगी ने कहा कि जब हम लोग आए थे तो यूपी के 10 जनपदों में जिला न्यायालय नहीं थे। नक्शा कभी मुख्य न्यायाधीश तो कभी हम लोगों को पसंद नहीं आता था। फिर हमने कार्यदायी संस्थाओं से कहा ऐसा बनाओ, जो मॉडल हो। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ उसमें पार्किंग व अधिवक्ता चैंबर्स बनाइए। जो प्रपोजल हमने दिया था, उसमें से सात जनपदों को यहां से अप्रूवल मिल चुका है। 1700 करोड़ रुपये जारी किए चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर जनपदीय न्यायालयों में अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

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